“नीतीश सरकार की सौगात: ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ को हरी झंडी”

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, कलाकारों और युवाओं के लिए नई योजनाएं लागू

बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की, और इसमें कई विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों—कला, कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, न्याय व्यवस्था और रोजगार—से जुड़ी योजनाओं पर निर्णय लिए गए।

• मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
  मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी: राज्य के वरिष्ठ और जरूरतमंद कलाकारों को अब प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन दी जाएगी। यह योजना पारंपरिक कलाकारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
• बिहार गुरु-शिष्य परंपरा योजना की शुरुआत: पारंपरिक कलाओं और कौशल को संरक्षित रखने के लिए यह नई पहल लाई गई है।
• कृषि क्षेत्र में विस्तार: चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों को तकनीकी और वित्तीय लाभ मिलेगा।
• चिकित्सा शिक्षा का विस्तार: अररिया में एक नया चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है।
• सिंचाई परियोजना: जहानाबाद में सिंचाई परियोजना के लिए ₹42 करोड़ की लागत से योजना को स्वीकृति दी गई।
• औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा: राज्य में भूमि अधिग्रहण के औसत हानि मुआवज़े को 41.8% से घटाकर 30.9% किया गया है, जिससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
• मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना: युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य तय किया गया है।
• ईख विकास योजना: किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए गन्ना आधारित ईख विकास योजना को मंजूरी दी गई है।
• सेवा प्राप्त न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता नियमावली 2025 को स्वीकृति: इससे सेवा निवृत्त न्यायमूर्तियों को लाभ मिलेगा।
• सीतामढ़ी में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ मंदिर परियोजना: मां सीता के जन्मस्थल पर विकसित किए जा रहे धार्मिक परिसर के लिए ₹882 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई।
• 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारी: मतपत्र छपाई के लिए कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
• स्वास्थ्य सुविधा विस्तार: पंचायती राज प्रतिनिधियों को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान मिलेगा।
• सेवा विस्तार: विशेष निगरानी इकाई के डीआईजी विकास कुमार और सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक रमाकांत प्रसाद की सेवा अवधि बढ़ाई गई है।