साइबर अपराध पर PM मोदी का बड़ा एक्शन, देशभर में लागू होगी ई-जीरो FIR व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर में ई-जीरो FIR व्यवस्था को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को आयोजित 52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने और साइबर अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की मौजूदगी में साइबर फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) के साथ मिलकर ई-जीरो FIR प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यवस्था की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी।
ई-जीरो FIR प्रणाली का उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके जरिए शिकायत दर्ज होते ही जांच एजेंसियां बिना किसी देरी के जांच शुरू कर सकती हैं, जिससे डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और आरोपियों तक तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है।
गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा शुरू की गई यह पहल सत्यापित और बड़े साइबर वित्तीय धोखाधड़ी मामलों की शिकायतों को स्वतः Zero FIR में परिवर्तित करती है। इससे पीड़ितों को क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता और धोखाधड़ी से जुड़े लेनदेन को रोकने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।
प्रधानमंत्री ने बैठक में डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अपराधी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं, ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल सेवा प्रदाताओं के बीच मजबूत समन्वय बेहद जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट जवाबदेही तय करने, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने और नागरिकों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को संवेदनशील, सतर्क और समन्वित तरीके से काम करना होगा।
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