JSSC-CGL विवाद में बड़ा फैसला, झारखंड सरकार ने रद्द की नियुक्ति परीक्षाएं; CBI जांच की मांग पर अड़े छात्र

JPSC-JSSC विवाद में सरकार का बड़ा ऐलान, CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द; CBI जांच पर पेच कायम

JPSC-JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन में सोमवार देर रात बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ लंबी बैठक के बाद सरकार ने छात्रों की CBI जांच की मांग को छोड़कर उनकी लगभग सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर लीं।

सरकार ने TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ JSSC-CGL परीक्षा को भी रद्द करने की घोषणा की। लंबे समय से छात्र इन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

फैसले के बाद छात्रों में बंटी राय

सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों के एक गुट ने इसे बड़ी जीत बताया, जबकि दूसरा गुट CBI जांच की मांग पूरी नहीं होने के कारण आंदोलन जारी रखने के पक्ष में है।

छात्रों का कहना है कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन CBI जांच का मुद्दा अभी बाकी है। अब आंदोलनकारी सरकार के फैसले की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेंगे।

परीक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा

परीक्षाएं रद्द करने के साथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। इससे लंबे समय से धरना और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को राहत मिली है।

आंदोलनकारी छात्रों के एक हिस्से ने सरकार के फैसले को अपनी लड़ाई की अहम उपलब्धि माना और जश्न भी मनाया।

CBI जांच पर नहीं बनी सहमति

छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच शामिल है। सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किए जाने से आंदोलन की पूरी तरह समाप्ति पर सवाल बना हुआ है।

आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द करना समस्या का पूरा समाधान नहीं है। कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी जरूरी है। इसी वजह से छात्रों के एक गुट ने CBI जांच का आदेश होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है।

20 अगस्त के घेराव पर नजर

छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था। सरकार की ओर से अधिकांश मांगें मान लिए जाने के बाद अब इस कार्यक्रम पर भी फैसला आंदोलनकारियों की अगली बैठक के बाद हो सकता है।

कुल मिलाकर, 24 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने छात्रों की कई मांगों पर बड़ा फैसला लिया है, लेकिन CBI जांच का मुद्दा अभी भी दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा पेच बना हुआ है।