डीके शिवकुमार बोले- एथनॉल मामले की जांच में ब्लेंडिंग इकाइयां भी शामिल, आज सामने आएंगे नतीजे

कर्नाटक में एथनॉल मिलावट की जांच का दायरा बढ़ा, ब्लेंडिंग यूनिट्स की भी होगी पड़ताल; आज आएगी रिपोर्ट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि राज्य के पेट्रोल पंपों पर एथनॉल की कथित तौर पर निर्धारित 20 प्रतिशत सीमा से अधिक मिलावट की जांच व्यापक स्तर पर की जा रही है। इस जांच के दायरे में उन प्रोसेसिंग इकाइयों को भी शामिल किया गया है, जहां ईंधन और रसायनों को मिलाने का काम होता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद सोमवार को इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ यह जानकारी दी जाएगी कि ईंधन में एथनॉल की मिलावट कहां और किस प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

केंद्र सरकार को भी दी गई जानकारी

डीके शिवकुमार ने कहा कि सस्ते एथनॉल से अधिक मुनाफा कमाने के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा मिश्रण करना उचित नहीं है। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है।

उन्होंने कहा, “सिर्फ कम कीमत पर मिलने वाले एथनॉल से मुनाफा कमाने के लिए ब्लेंडिंग अनुपात बढ़ाना सही नहीं है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।”

बीजेपी ने जांच के तरीकों पर उठाए सवाल

इस बीच, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार को चुनौती दी है कि वह पेट्रोल के नमूनों में एथनॉल की मात्रा जांचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और मानकों का खुलासा करे। उन्होंने मांग की कि मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त जांच कराई जाए।

विजयेंद्र के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथनॉल मिलने का दावा किए जाने के बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपनी ओर से स्पष्टीकरण जारी किया है।

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने देशभर के 700 से 800 पेट्रोल पंपों से ईंधन के नमूने एकत्र किए थे, लेकिन जांच में वैसी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई, जैसा कर्नाटक सरकार ने दावा किया है।

विपक्ष ने प्रयोगशालाओं और नमूनों की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने भी राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य में एथनॉल की मात्रा की सटीक जांच करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाली प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

अशोक ने जांच के लिए इस्तेमाल किए जा रहे नमूनों की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताया। उन्होंने सवाल किया कि ये नमूने सरकारी डिपो से लिए गए थे या सीधे पेट्रोल पंपों से।

उन्होंने कहा, “किसी को नहीं पता कि ये नमूने कहां से लिए गए थे सरकारी गोदामों से या पेट्रोल पंपों से? अगर इन्हें पेट्रोल पंपों से लिया गया था तो इस बात की क्या गारंटी है कि ईंधन में अलग से एथनॉल नहीं मिलाया गया था?”

इस तरह एथनॉल मिलावट का मुद्दा कर्नाटक में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। अब सभी की नजर सोमवार को जारी होने वाली राज्य सरकार की विस्तृत रिपोर्ट पर है।