मतदान से मतगणना तक वोटों का पूरा हिसाब! चुनाव आयोग ने Form-17C को लेकर तैयार की नई व्यवस्था

वोटों की गिनती पर सवालों के बीच EC की नई पहल, Form-17C लेना राजनीतिक दलों के लिए होगा अनिवार्य

चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मतदान और मतगणना में दर्ज वोटों की संख्या को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए मतदान और मतगणना से संबंधित फॉर्म-17C प्राप्त करना अनिवार्य किया जा सकता है। इस फॉर्म को लिए बिना कोई भी एजेंट मतदान केंद्र या मतगणना काउंटर नहीं छोड़ सकेगा।

चुनाव आयोग इस प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म सौंपे जाने का प्रमाण मौजूद रहे और बाद में इसे लेकर किसी तरह का विवाद न हो।

महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों में चुनाव परिणामों के बाद डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद आयोग ने फॉर्म-17C से जुड़ी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश समेत अगले साल की शुरुआत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया जा सकता है।

पहले भी दी जाती थी फॉर्म-17C की प्रति

चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मतदान और मतगणना के बाद राजनीतिक दलों के एजेंटों को फॉर्म-17C देने की व्यवस्था पहले से मौजूद है। हालांकि, कई मतदान केंद्रों पर इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। एजेंट भी कई बार फॉर्म लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, जबकि पीठासीन अधिकारी भी इसे लेकर पूरी सख्ती नहीं बरतते थे।

चुनाव प्रक्रिया के दौरान एजेंटों को यह फॉर्म दो चरणों में दिया जाता है। पहली प्रति मतदान समाप्त होने के बाद और दूसरी प्रति मतगणना पूरी होने के बाद उपलब्ध कराई जाती है।

क्या है फॉर्म-17C और क्यों है जरूरी?

फॉर्म-17C किसी मतदान केंद्र पर पड़े वोटों का आधिकारिक और वैधानिक रिकॉर्ड होता है। इसके भाग-1 में मतदान से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। इसमें बूथ पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतदान करने वाले लोगों का विवरण, वास्तविक मतदान से पहले हुए मॉक पोल और इस्तेमाल की गई ईवीएम की पहचान संख्या जैसी जानकारियां शामिल होती हैं।

इसके अलावा प्रत्येक ईवीएम में दर्ज कुल वोटों का ब्योरा भी इस फॉर्म में रहता है। राजनीतिक दलों के एजेंट इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल मतगणना के दौरान वोटों की संख्या का मिलान करने के लिए कर सकते हैं। मतगणना पूरी होने के बाद उन्हें फॉर्म-17C का भाग-2 दिया जाता है।

राजनीतिक दलों के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा आयोग

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग फॉर्म-17C के महत्व को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाएगा। इसका मकसद दलों को अपने बूथ एजेंटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे मतदान और मतगणना के बाद अनिवार्य रूप से इस फॉर्म की प्रति हासिल करें।

हर मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद रहते हैं और उनकी निगरानी में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसे में आयोग चाहता है कि वे मतदान से लेकर मतगणना तक के आधिकारिक रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें।

मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में भी बढ़ाई गई थी पारदर्शिता

मतदान प्रतिशत को लेकर उठने वाले सवालों के बीच चुनाव आयोग पहले भी प्रक्रिया में बदलाव कर चुका है। आयोग ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मतदान केंद्र छोड़ने से पहले हर हाल में मतदान के आंकड़े अपलोड किए जाएं।

इस व्यवस्था का असर पिछले चुनाव में देखने को मिला। मतदान प्रतिशत से जुड़ी जानकारी रात नौ बजे तक अपडेट हो गई और इसके बाद आंकड़ों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ।

इससे पहले मतदान के दिन के आंकड़े अगले दिन तक अपडेट होते थे। इसके कारण मतदान वाले दिन और अगले दिन जारी आंकड़ों में दो से तीन प्रतिशत तक का अंतर दिखाई देता था। आयोग का मानना है कि समय पर आंकड़े जारी करने और फॉर्म-17C की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है।