ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन ने UN सुधार पर मिलाया हाथ, क्या भारत को UNSC में मिलेगी स्थायी सदस्यता?

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UN में बदलाव पर ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन एक साथ, भारत की स्थायी सदस्यता पर क्यों नहीं बनी बात?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शेनझेन में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की। यह मुलाकात एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इससे पहले ट्रंप ने दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत भी की थी।

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के बाद तीनों देशों ने ‘डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस’ नाम से चार सूत्रीय संयुक्त घोषणा जारी की। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु खतरों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अभी तक इस दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया है।

संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में बदलाव पर जोर

संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उनका कहना है कि संगठन को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में अधिक सक्षम होना चाहिए।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि अमेरिका, चीन और रूस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था को आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

भारत की स्थायी सीट पर नहीं मिला कोई संकेत

तीनों नेताओं की घोषणा में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का कोई उल्लेख नहीं है। दस्तावेज में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किस तरह होगा या नए स्थायी सदस्यों को शामिल करने की कोई योजना है या नहीं।

भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। चीन इस मांग का समर्थन नहीं करता और उसका जोर विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर रहा है। ऐसे में ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की संयुक्त घोषणा से भारत की दावेदारी को लेकर कोई नई ठोस पहल सामने नहीं आई है।

तीनों महाशक्तियों के बीच मतभेद भी बरकरार

इस बैठक को लेकर एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। फ्रांस के विदेश मंत्री जां-नोएल बारो ने भी तीनों देशों के बीच बुनियादी मतभेदों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि तीनों नेता कई अहम मुद्दों पर एक-दूसरे से असहमत हैं।

इस तरह संयुक्त राष्ट्र सुधार पर साझा बयान जारी होने के बावजूद सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना में बदलाव, स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने और भारत को जगह देने जैसे मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

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