प्रेस की आजादी में पुलिस दखल पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की मांग

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पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग में पुलिस हस्तक्षेप पर NWMI की आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार

नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस को पत्रकारिता के काम में मनमाना हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। संगठन ने अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने और उनके साथ कथित दुर्व्यवहार तथा मारपीट की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है।

ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित किए गए थे। दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करते हुए NWMI ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, उन्हें जबरन घटनास्थल से हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग की आजादी जरूरी

NWMI ने अदालत से कहा कि पत्रकारों को चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना पेशेवर काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि किसी प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा का खतरा है, तो प्रशासन को पत्रकारों को वहां से हटाने के बजाय उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था करनी चाहिए। संगठन के मुताबिक, पत्रकारों की मौजूदगी और स्वतंत्र रिपोर्टिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अहम है।

पुलिस के जवाब पर NWMI ने उठाए सवाल

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। साथ ही, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाले लोगों के बीच अंतर किए जाने की बात कही थी।

हालांकि, NWMI ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। संगठन का कहना है कि कुछ लोगों के रील बनाने का हवाला देकर वास्तविक पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना या हिरासत में लेना उचित नहीं है। उसके अनुसार, विवाद पुलिस की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों को लेकर नहीं, बल्कि उन शक्तियों के इस्तेमाल में संवैधानिक सीमाओं के पालन को लेकर है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला

संगठन ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क), 19(1)(घ) और 21 का उल्लेख करते हुए कहा कि पत्रकारों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

NWMI ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के निर्देश का भी उल्लेख किया, जिसमें वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने या बाधित करने के खिलाफ निर्देश दिए गए थे।

महिला पत्रकारों की सुरक्षा पर भी चिंता

NWMI ने प्रदर्शन स्थलों पर महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं को भी अदालत के सामने उठाया। संगठन के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं न केवल महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, बल्कि उनके भीतर भय का माहौल पैदा कर स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता को भी कमजोर करती हैं।

संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि पत्रकारों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, रिपोर्टिंग से रोकने, उन पर हमला करने या उनके साथ यौन दुर्व्यवहार जैसी घटनाओं का सामना न करना पड़े।

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