अब साप्ताहिक मजदूरी, 15 दिन में भुगतान नहीं तो ब्याज—शिवराज सिंह चौहान
दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाए गए नए ‘विकसित भारत–जी राम जी (G-RAM-G) अधिनियम, 2025’ के तहत अब मजदूरी का भुगतान एक हफ्ते के भीतर करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
भुगतान में देरी करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को…
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