30 दिन की जेल और जाएगी कुर्सी? सरकार की योजना बनाम विपक्ष की रणनीति, जानें पूरी कहानी

केंद्र सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जिसके तहत अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी।

विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि सरकार सीबीआई-ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर नेताओं को फंसाना चाहती है। सरकार का तर्क है कि राजनीति में नैतिकता ज़रूरी है और जेल से सरकार चलाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी सामने रखा जा रहा है।

बिल को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, लेकिन विपक्ष उसके बहिष्कार की तैयारी में है। चूंकि यह संविधान संशोधन है, इसलिए इसे पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा नैतिकता की बहस बनेगा या महज़ सत्ता–विपक्ष की तकरार तक सिमट जाएगा।