विदेशी छात्रों और पत्रकारों को अमेरिका में बड़ी राहत, ट्रंप प्रशासन का वीजा प्रस्ताव अदालत ने किया रद्द
अमेरिका में विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों के रहने की अवधि घटाने की ट्रंप प्रशासन की योजना को संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने सरकार के उस प्रस्ताव को कानून के खिलाफ माना है, जिसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि पर नई पाबंदियां लगाने की तैयारी थी।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया था। इसमें अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम चार साल तय करने का प्रावधान था। चार साल से अधिक समय तक रहने के लिए उन्हें संघीय सरकार से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती।
बोस्टन की संघीय अदालत के जज एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मनमाना और अधिकारों का दुरुपयोग बताते हुए रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि डीएचएस उन गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें अमेरिकी संसद ने अनुमति देने के साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इनमें विदेशी छात्रों को अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर देना भी शामिल है।
प्रस्तावित नीति के तहत विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि कई वर्षों से घटाकर 240 दिन करने की योजना थी। वहीं, चीनी पत्रकारों के लिए यह समयसीमा महज 90 दिन निर्धारित की गई थी।
इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने या वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (OPT) समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए मिलने वाली अतिरिक्त मोहलत को भी 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव था। अदालत के फैसले से विदेशी छात्रों, शोधार्थियों और पत्रकारों को इन प्रस्तावित प्रतिबंधों से राहत मिली है।
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