दिल्ली में अब कोर्ट समन और वारंट मिलेंगे व्हाट्सएप और ईमेल पर
दिल्ली सरकार ने दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की तामील) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब अदालतों द्वारा जारी समन और गिरफ्तारी वारंट व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे।
क्या बदलेगा?
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- कोर्ट नोटिस अब सीधे मोबाइल और ईमेल पर मिलेगा।
- नोटिस में जज की डिजिटल मुहर और हस्ताक्षर होंगे।
- इससे पुलिस को कागजी कार्रवाई से राहत और जांच प्रक्रिया में तेजी मिलेगी।
- समय की बचत होगी और मिनटों में नोटिस डिलीवर किया जा सकेगा।
अगर ई-डिलीवरी फेल हो जाए
अगर किसी कारण से नोटिस ऑनलाइन डिलीवर नहीं हो पाता, तो कोर्ट उसकी हार्ड कॉपी भेजने का आदेश दे सकती है। इसके अलावा पुलिस थानों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके।
- इस नियम को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दी थी।
- हाल ही में दिल्ली एलजी ने पुलिस अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी थी।
- हालांकि इस फैसले का आम आदमी पार्टी और कुछ वकीलों ने विरोध किया है।
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