चीनी के दामों ने तोड़ा रिकॉर्ड, खुदरा बाजार में 64 रुपये किलो के करीब पहुंची कीमत; सरकार अलर्ट

खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। मंगलवार को इसका औसत भाव बढ़कर करीब 64 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया। कुछ इलाकों में चीनी 76 रुपये किलो तक बिकने की जानकारी सामने आई है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, 25 अगस्त को चीनी का औसत खुदरा भाव 63.97 रुपये प्रति किलो रहा। एक महीने पहले यह 48.81 रुपये और एक साल पहले 46.31 रुपये प्रति किलो था। यानी एक महीने में कीमत करीब 31 प्रतिशत और सालाना आधार पर लगभग 38 प्रतिशत बढ़ी है।

थोक बाजार में भी कीमतें पिछले साल के मुकाबले काफी ऊपर हैं। सोमवार को चीनी का औसत थोक भाव 59.23 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि एक महीने पहले यह 45.35 रुपये और एक साल पहले 43.01 रुपये प्रति किलो था।

हालांकि, मिल स्तर पर कीमतों में अब नरमी दिख रही है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक, चीनी का पर्याप्त स्टॉक देश में उपलब्ध है और सरकार के आयात संबंधी फैसलों के साथ सट्टेबाजी व जमाखोरी पर कार्रवाई के बाद एक्स-मिल भाव करीब 18 प्रतिशत घटकर 55 रुपये प्रति किलो रह गया है। पिछले सप्ताह यह 67 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था।

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुमान के मुताबिक, 2025-26 विपणन वर्ष में एथेनॉल के लिए उपयोग के बाद चीनी उत्पादन करीब 279 लाख टन रहेगा। शुरुआती स्टॉक करीब 50 लाख टन है, जबकि घरेलू मांग 280-285 लाख टन रहने का अनुमान है। सितंबर के अंत तक करीब 35 लाख टन का स्टॉक बचने की उम्मीद है।

NFCSF के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाईकनवारे ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में चीनी की एक्स-मिल कीमत 55 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं है। उन्होंने बताया कि जमाखोरी रोकने के लिए देशभर में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं।

कच्ची चीनी के आयात की समयसीमा बढ़ी

घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। उद्योग ने आयातित खेप के भारत पहुंचने में देरी का मुद्दा उठाया था। ब्राजील के बंदरगाहों पर भीड़भाड़ और माल पहुंचने में करीब 40 दिन लगने का हवाला देते हुए उद्योग ने पहले तय समयसीमा में बदलाव की मांग की थी।

इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 24 अगस्त को संशोधित अधिसूचना जारी कर आयातित कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और घरेलू बिक्री की समयसीमा दो महीने बढ़ा दी। NFCSF ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।