कनाडा देगा फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा, पीएम ट्रूडो ने की घोषणा

गाजा संघर्ष के बीच कनाडा का बड़ा फैसला: फलस्तीन को राष्ट्र मान्यता देने की योजना, चुनाव और सुधार शर्तें रखीं

इजरायल की गाजा पट्टी में जारी सैन्य अभियान और लगातार बढ़ते फलस्तीनी हताहतों के बीच, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र में फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की योजना पर काम कर रहा है।

कनाडा इस कदम के साथ जी7 समूह का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने फलस्तीन को औपचारिक रूप से राष्ट्र का दर्जा देने की दिशा में पहल की है। हालांकि पीएम कार्नी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मान्यता कुछ अहम शर्तों के अधीन होगी।

मान्यता के लिए रखीं ये शर्तें:

• हमास की भूमिका समाप्त हो — 2026 में होने वाले फलस्तीनी चुनाव पारदर्शी हों और हमास की भागीदारी न हो।
• प्रशासनिक सुधार — फलस्तीनी अथॉरिटी को शासन में बुनियादी ढांचागत और संस्थागत सुधार लागू करने होंगे।
• निरस्त्रीकरण — फलस्तीनी क्षेत्रों में हथियारों का नियंत्रण और निरस्त्रीकरण सुनिश्चित किया जाए।
• बंधकों की रिहाई — अक्टूबर 2023 की हिंसा के दौरान बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त किया जाए।

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा,

“कनाडा दो-राष्ट्र समाधान में विश्वास करता है, जिसमें स्वतंत्र, व्यवहार्य और संप्रभु फलस्तीनी राष्ट्र, इजरायल के साथ शांति और सुरक्षा में सह-अस्तित्व में रह सके।”

इजरायल के अधिकारों पर कनाडा का समर्थन
पीएम कार्नी ने यह भी दोहराया कि इजरायल के अस्तित्व और सुरक्षा के अधिकार को कनाडा पूरी तरह समर्थन देता रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में हमास को फलस्तीनी शासन में कोई भूमिका नहीं दी जानी चाहिए।

गाजा के लिए मानवीय सहायता
कनाडा ने पहले भी गाजा में बिगड़ते हालात के मद्देनज़र मानवीय सहायता प्रदान की है। अब तक कुल 34 करोड़ रुपये (लगभग 4 करोड़ कनाडाई डॉलर) की सहायता दी जा चुकी है।

इनमें से 3 करोड़ डॉलर सीधे फलस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए,

और 1 करोड़ डॉलर फलस्तीनी अथॉरिटी की प्रशासनिक स्थिरता के लिए जारी किए गए हैं।

अब तक कितने देश दे चुके हैं मान्यता?
कनाडा से पहले विश्व के लगभग 139 देश फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। हाल ही में फ्रांस ने भी संकेत दिया था कि वह निकट भविष्य में फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देगा।