ममता सरकार का बड़ा दांव: आज विधानसभा में UCC बिल, अपराधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को भाजपा सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है।

इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को लेकर है। इसके अलावा संगठित अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती के उद्देश्य से कई अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

सरकार यूसीसी विधेयक के साथ अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की जब्ती और नीलामी से जुड़ा विधेयक भी पेश करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 को भी विधानसभा में रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन कानूनों से संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में सत्ता में आने के छह महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार अब तय समय-सीमा पूरी होने से पहले ही इस वादे को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

प्रस्तावित सार्वजनिक सुरक्षा कानून में संगठित अपराध, अवैध खनन, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, रंगदारी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर नीलाम करने का अधिकार भी संबंधित एजेंसियों को दिया जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिन्हें जन सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की शांति के लिए खतरा माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य अपराधियों और संगठित गिरोहों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना तथा कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।