राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने की चर्चा पर भड़का राजद, आंदोलन की दी चेतावनी
राबड़ी आवास विवाद पर राजद का सरकार पर निशाना, BJP नेताओं के सरकारी बंगलों का भी मांगा हिसाब
राबड़ी देवी को आवंटित 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली कराने की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने नीतीश सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई कर रही है, जबकि कई सत्ताधारी नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों को नियमों से परे सरकारी आवास मिले हुए हैं।
सोमवार को पटना स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि सरकार आवास आवंटन के नियमों का समान रूप से पालन नहीं कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास को लेकर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित आवास को भी मुख्यमंत्री निवास परिसर में शामिल कर लिया गया है।
सिद्दीकी ने पूछा कि यदि सरकार नियम-कानून के पालन को लेकर गंभीर है, तो उपमुख्यमंत्रियों विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उनके लिए निर्धारित सरकारी आवासों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई मंत्री, विधायक, सांसद और पूर्व जनप्रतिनिधि सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल राबड़ी देवी के खिलाफ की जा रही है।
राजद नेता ने भाजपा के कई नेताओं और अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को आवंटित सरकारी आवासों का जिक्र करते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उनका आरोप था कि आवास आवंटन के मामले में दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस देना उचित नहीं है और यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित प्रतीत होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर दबाव बनाया गया तो राजद आंदोलन का रास्ता अपनाने पर विचार करेगा।
वहीं, राजद अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया कि भाजपा और एनडीए सरकार जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आवास विवाद को राजनीतिक रंग देकर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है।
राजद ने सरकार से मांग की है कि यदि आवास आवंटन के नियमों की समीक्षा की जानी है तो उसे सभी नेताओं और जनप्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू किया जाए, न कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर कार्रवाई की जाए।
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