जस्टिस यशवंत वर्मा केस की जांच रिपोर्ट आज लोकसभा में होगी पेश, सियासत से कानून तक हलचल तेज

लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, महासचिव जांच रिपोर्ट के दोनों खंड सदन के पटल पर रखेंगे। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोकसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने मई में अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी।

यह मामला 14 मार्च 2025 की रात सामने आया था। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों को एक स्टोररूम में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे। इसके बाद उनके खिलाफ पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

जस्टिस वर्मा ने बाद में इस्तीफा दे दिया। इसके चलते उन्हें हटाने की संसदीय प्रक्रिया प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। हालांकि, विधि मंत्रालय ने अभी तक उनके इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।

विवाद के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में तैनात थे। मामले के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया था। अब जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होने के बाद इस मामले पर सियासी और कानूनी बहस फिर तेज होने की संभावना है।