“ट्रंप टैरिफ: अदालत ने रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध जारी”

ट्रंप प्रशासन अदालत के फैसले के बावजूद टैरिफ जारी रखने पर अड़ा।

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि अदालत के फैसले के बावजूद ट्रंप प्रशासन व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत जारी रखेगा। अमेरिकी अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अवैध ठहराया था।

ग्रीर ने बताया कि व्यापारिक साझेदार सौदों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशासन वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को न्याय मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशासन के पास कई बैकअप विकल्प हैं, जिनमें 1930 के व्यापार कानून की धारा 338 भी शामिल है, जो राष्ट्रपति को 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देती है।