सरकार के कदम का मतलब समझिए

संसद में महिला आरक्षण को लेकर तीखी बहस जारी थी, और इसी बीच केंद्र सरकार ने चुपचाप एक अहम कदम उठाते हुए संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 को 16 अप्रैल 2026 से नोटिफाई कर दिया। अब सवाल यह है कि जब कानून में बदलाव पर चर्चा चल रही थी, तो…
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